दिल्ली दंगा साजिश मामला: दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफ़नामे में उमर ख़ालिद व अन्य की जमानत का विरोध किया

दिल्ली दंगा साजिश मामला: दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफ़नामे में उमर ख़ालिद व अन्य की जमानत का विरोध किया

दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों की कथित साजिश से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं—उमर ख़ालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा–उर–रहमान—की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में 389 पन्नों का विस्तृत हलफ़नामा दाखिल किया है। पुलिस ने दावा किया है कि यह हिंसा एक पूर्व नियोजित शासन परिवर्तन अभियान का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य भारत को अस्थिर करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को नुकसान पहुँचाना था।

“ट्रंप यात्रा के दौरान वैश्विक ध्यान आकर्षित करने की साजिश” — पुलिस का आरोप

हलफनामे में कहा गया है कि फरवरी 2020 में हुए दंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के साथ मेल खाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से भड़काए गए थे, ताकि वैश्विक मीडिया का ध्यान आकर्षित किया जा सके और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध प्रदर्शनों को मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। पुलिस ने तर्क दिया है कि चैट संदेश और डिजिटल सामग्री जैसे सबूत यह दर्शाते हैं कि समय का चयन जानबूझकर किया गया।

उमर ख़ालिद और शरजील इमाम पर गंभीर आरोप

दिल्ली पुलिस के अनुसार, उमर ख़ालिद इस कथित साजिश के “मुख्य योजनाकारों” में से थे और चक्का जाम की रणनीति के जनक बताए गए हैं। पुलिस का दावा है कि उन्होंने सीलमपुर में एक कथित गुप्त बैठक में चाकू, तेज़ाब और पत्थरों जैसे हथियारों का भंडारण करने का निर्देश दिया और भीड़ को भड़काने की रणनीति तैयार की।

शरजील इमाम पर आरोप है कि उन्होंने दंगे भड़काने की पहली श्रृंखला का नेतृत्व किया और जामिया मिलिया इस्लामिया तथा आसनसोल में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देकर आंदोलन को उग्र रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि उनके भाषणों का उद्देश्य मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को बाधित और संगठित विरोध के केंद्र में बदलना था।

दंगे, मौतें और नुकसान का हवाला

पुलिस ने हलफनामे में कहा है कि इस कथित साजिश के परिणामस्वरूप दिल्ली में 53 लोगों की मौत हुई, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुँचा और 750 से अधिक एफआईआर दर्ज की गईं। पुलिस का दावा है कि हिंसा को केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रखा जाना था, बल्कि इसे देशव्यापी स्तर पर दोहराने की योजना थी।

मुकदमे में देरी और यूएपीए का उल्लेख

दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि आरोपी “समन्वित असहयोग” और तुच्छ याचिकाएँ दाखिल कर जानबूझकर मुकदमे में देरी कर रहे हैं। हलफ़नामे में कहा गया है कि बड़ी गवाह सूची का तर्क “भ्रामक” है और मुकदमे के लिए केवल 100 से 150 महत्वपूर्ण गवाह पर्याप्त हैं।

पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में “जेल ही नियम है, ज़मानत नहीं”, और आरोपियों ने प्रथम दृष्टया दोष के आरोपों को खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किए हैं।

अगली सुनवाई पर निगाहें

यह मामला नागरिक अधिकारों, पुलिस जांच और आतंकवाद–रोधी कानूनों के उपयोग पर राष्ट्रीय स्तर पर गहरी बहस का केंद्र रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई पर सबकी नज़रें होंगी, जहाँ यह देखा जाएगा कि अदालत पुलिस के विस्तृत हलफ़नामे और आरोपों को किस तरह परखती है और क्या अभियुक्तों को राहत मिलती है या नहीं।

दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में 389 पन्नों का एक हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में आरोप लगाया गया है कि भारत को अस्थिर करने के उद्देश्य से एक पूर्व नियोजित "शासन-परिवर्तन अभियान" चलाया गया था।
पुलिस का दावा है कि यह हिंसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक नियोजित यात्रा के साथ मेल खाने के लिए रची गई थी, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध प्रदर्शनों को मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार के रूप में चित्रित करना था।

दिल्ली पुलिस का दावा है कि यह साजिश "गहरी, पूर्व-नियोजित और पूर्व-नियोजित" थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करने वाले चैट संदेश जैसे सबूत शामिल हैं। उनका तर्क है कि इससे साबित होता है कि वैश्विक मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए समय जानबूझकर तय किया गया था।
हलफनामे में आरोप लगाया गया है कि उमर खालिद "दंगों के लिए चक्का जाम के विचार के संस्थापक" थे और उन्होंने हिंसा भड़काने के उद्देश्य से सीलमपुर में एक गुप्त बैठक में चाकू, तेज़ाब और पत्थर जैसे हथियारों का भंडारण करने का निर्देश दिया था।
शरजील इमाम पर दंगों के पहले चरण का मुख्य सूत्रधार होने का आरोप है, जिसने जामिया मिलिया इस्लामिया और आसनसोल में भड़काऊ भाषण देकर जन-आंदोलन भड़काया और मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों के विघटन का आह्वान किया।
पुलिस का कहना है कि इस साज़िश के परिणामस्वरूप अकेले दिल्ली में 53 मौतें हुईं, सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुँचा और 750 से ज़्यादा एफ़आईआर दर्ज की गईं, और सबूतों से पता चलता है कि इस अशांति को पूरे भारत में दोहराने का इरादा था।
दिल्ली पुलिस का तर्क है कि अभियुक्तों ने "तुच्छ आवेदनों" और "समन्वित असहयोग" के ज़रिए जानबूझकर मुकदमे में देरी की है, और बड़ी गवाह सूची का दावा ज़मानत पाने के लिए एक "भ्रामक बहाना" है, क्योंकि इसमें केवल 100-150 ठोस गवाहों की आवश्यकता होती है।
पुलिस का कहना है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत ऐसे अपराधों के लिए, जो राष्ट्र की अखंडता के लिए खतरा पैदा करते हैं, "जेल और जमानत नहीं" का नियम है, और आरोपी प्रथम दृष्टया दोष की धारणा को खारिज करने में विफल रहे हैं।