पश्चिम एशिया संकट पर सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

पश्चिम एशिया संकट पर सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और संघर्ष के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने संसद में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों, विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति और महंगाई की स्थिति पर चर्चा करना था।

बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया और वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की समीक्षा की। सरकार ने नेताओं को पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति, कच्चे तेल की आपूर्ति, वैश्विक बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की जानकारी दी।

बैठक के दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि यदि क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था, पेट्रोल-डीजल की कीमतों और महंगाई पर पड़ सकता है। सरकार ने सभी दलों को भरोसा दिलाया कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

विभिन्न दलों के नेताओं ने भी अपनी राय रखी और सुझाव दिए कि मौजूदा हालात में देश के हितों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार ने कहा कि वह स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे भी सभी दलों के साथ चर्चा जारी रखेगी।  

बैठक के दौरान नेताओं ने यह भी चिंता व्यक्त की कि वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव का असर केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव व्यापार, निवेश और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि सरकार को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और अन्य देशों से तेल आयात के विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सरकार ने सभी दलों को भरोसा दिलाया कि वह स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और भारत के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने पहले से ही तेल भंडार की स्थिति की समीक्षा शुरू कर दी है और आवश्यकता पड़ने पर रणनीतिक भंडार का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य देशों के साथ ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बातचीत भी जारी है।

बैठक में यह भी कहा गया कि भारत हमेशा शांति और कूटनीतिक समाधान का समर्थक रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन करता है। नेताओं ने उम्मीद जताई कि पश्चिम एशिया में जल्द ही तनाव कम होगा और क्षेत्र में शांति स्थापित होगी।

अंत में सरकार ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि इस संवेदनशील मुद्दे पर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए एकजुट होकर काम किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि स्थिति में कोई बड़ा बदलाव होता है तो सरकार आगे भी सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों को जानकारी देती रहेगी।