पंजाब: बाढ़ की चुनौतियाँ और राहत की मांग
पंजाब: बाढ़ की चुनौतियाँ और राहत की मांग
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पंजाब में बाढ़ का संकट गहराया हुआ है। राज्य सरकार ने केंद्र से ₹60,000 करोड़ तक लंबित राहत को तत्काल जारी करने का आग्रह किया है, इसे अनुरोध नहीं बल्कि राज्य का “अधिकार” बताया गया है।
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AAP सरकार ने समर्थन राशि में ₹20,000 करोड़ की विशेष सहायता और GST मुआवजे सहित ₹80,000 करोड़ के पैकेज की मांग भी की है।
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कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खादियन ने कहा कि लगभग 4 लाख एकड़ से अधिक फसलें जलमग्न हैं। वर्तमान प्रति एकड़ ₹6,800 का मुआवजा अपर्याप्त है—₹50,000 प्रति एकड़ तक वृद्धि की मांग की गई है, साथ ही ₹8,000 करोड़ के RDF और MDF की तत्काल रिहाई की अपील की गई है।
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मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी SDRF के मानदंडों को "बेअसर" बताते हुए ₹60,000 करोड़ की लंबित राशि की रिहाई और मुआवजा बढ़ाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।
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राहत और पुनर्प्राप्ति उपायों के तहत प्रति एकड़ ₹20,000 मुआवजा, मृतक के परिजन को ₹4 लाख एक्स-ग्रेशिया, और किसानों को अपने खेतों से जमा रेत निकालने व बेचने की अनुमति दी गई है (बिना NOC के, 15 नवंबर तक)।
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साथ ही, किसान अपने खेतों से रेत निकालने की विशेष नीति ("Jisda Khet Usdi Ret") लागू की गई है, ताकि खेत में जमा रेत की बिक्री कर सकें।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 9 सितंबर को गृडासपुर सहित अन्य प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे, जहां वे बाढ़ की समीक्षा करेंगे और प्रभावितों से सीधा संवाद करेंगे।
उत्तर प्रदेश (शाहजहाँपुर): अस्पताल से निकलना और राहत शिविर
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उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में गढ़ा नदी के खतरे के स्तर से ऊपर पहुंचने के कारण जिला अस्पताल खाली कर दिया गया। मरीजों को निकटवर्ती निजी मेडिकल कॉलेज और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) में स्थानांतरित किया गया है, जहाँ कुछ स्थानों पर आपातकालीन यूनिट भी स्थापित की गई है।
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जिले के चार तहसील शामिल किए गए हैं, जहाँ लगभग 117 गाँव बाढ़ प्रभावित हैं। प्रशासन ने 17 राहत शिविर स्थापित किए, जिनमें लगभग 800–1,000 लोग वास कर रहे हैं। तेरह Examination PET केंद्र भी स्थानांतरित कर दिए गए हैं।
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अधिकारियों ने बताया कि पानी धीरे-धीरे लौट रहा है, जिससे कुछ राहत मिल रही है, लेकिन अभी सतर्कता बरतने की आवश्यकता बनी हुई है
निष्कर्ष: सामूहिक संकट के बीच राहत प्रयासों का व्यापक परिदृश्य
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पंजाब में व्यापक बाढ़ और केंद्र के साथ टकराव: राज्य सरकार ने भारी आर्थिक और कृषि नुकसान का हवाला देते हुए केंद्र से तत्काल सहायता की मांग की है। उपलब्ध राहत राशि और मुआवजे अपर्याप्त माने जा रहे हैं, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव बना हुआ है।
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नए राहत उपाय: “रेत योजना” (फार्मर्स को खेतों से रेत हटाने और बेचने की अनुमति) और बढ़ाये गए पैकेज, मृतकों को एक्स-ग्रेशिया, आदि जैसे कदम ग्रामीण व किसानों को राहत पहुंचाने का प्रयास हैं।
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उत्तर प्रदेश में टनल-नुमा राहत प्रयास: अस्पताल को खाली कर मरीजों को सुरक्षित जगह भेजा गया; राहत शिविरों, स्वास्थ्य केंद्रों और परीक्षा केंद्रों का तत्काल पुनर्व्यवस्था किया गया।
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औपचारिक राहत-आश्वासन: प्रधानमंत्री का दौरा और केंद्र की फिलहाल प्रतिक्रिया आगे की राहत प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।
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