दिल्ली में ‘ई-जीरो एफआईआर’ पहल की शुरुआत, साइबर अपराध पर तुरंत होगी कार्रवाई

दिल्ली में ‘ई-जीरो एफआईआर’ पहल की शुरुआत, साइबर अपराध पर तुरंत होगी कार्रवाई
गृहमंत्री अमित शाह ने 'ई-जीरो एफआईआर' पहल का शुभारंभ किया है, जो 10 लाख रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी के मामलों पर लागू होगी। इसे फिलहाल दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, जिसे बाद में पूरे देश में लागू किया जाएगा।

इस नई प्रणाली के तहत:

• राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) और हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज शिकायतें स्वतः एफआईआर में बदल जाएंगी।

• इससे जांच प्रक्रिया तेज होगी और अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी।

• NCRP, दिल्ली पुलिस के ई-एफआईआर सिस्टम और NCRB के क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क को जोड़ा गया है।

• शिकायत ई-क्राइम पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज होगी और संबंधित थाने को तुरंत भेजी जाएगी।

यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "साइबर सुरक्षित भारत" के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। गृह मंत्रालय के I4C (भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र) ने इस योजना को तैयार किया है।

लाभ:

• साइबर पीड़ितों को समय पर राहत।

• खोई हुई राशि की वसूली में तेजी।

देश में साइबर अपराध के खिलाफ मजबूत ढांचा तैयार होगा।

दिल्ली में लॉन्च की गई 'ई- जीरो एफआईआर' पहल साइबर अपराधियों पर अब होगी तुरंत कार्रवाई : शाह
यह सुविधा 10 लाख से अधिक की धोखाधड़ी वाले मामलों पर लागू होगी नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि गृह मंत्रालय के अधीनस्थ भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए 'ई-ज़ीरो एफआईआर' पहल की शुरुआत की है। इस नई प्रणाली से अपराधियों को अभूतपूर्व गति से पकड़ने में मदद करेगी। इस पहल को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिलहाल दिल्ली में लागू किया है और जल्द ही इसे देशभर में विस्तार देने की योजना है। शुरूआत में ये सुविधा 10 लाख
रुपये से अधिक की धोखाधड़ी वाले मामलों पर लागू की गई है।
गृहमंत्री ने एक्स पोस्ट में कहा दिल्ली के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई ये नई प्रणाली राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों को स्वचालित रूप से एफआईआर में बदल देगी, जो शुरुआत में यह 10
लाख रुपये से ऊपर की सीमा के लिए होगी। नई प्रणाली जांच में तेजी लाएगी, जिससे साइबर अपराधियों पर सख्त हो सकेगी। इस पहल को जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाएगा। मोदी सरकार साइबर सुरक्षित भारत बनाने के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत कर रही है।
गृह मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के 'साइबर सुरक्षित भारत' के सपने को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। गृहमंत्री शाह ने साइबर वित्तीय अपराधों के पीड़ितों को खोई धनराशि की वसूली में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हाल में आई 4 सी की समीक्षा बैठक में इस पहल के कार्यान्वयन के
निर्देश दिए थे। एनसीआरपी व राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 ने साइबर वित्तीय अपराधों से संबंधित शिकायतों की आसान रिपोर्टिंग व उन पर त्वरित कार्रवाई को सक्षम बनाया है। शुरू की नई प्रक्रिया में आई 4 सी के एनसीआरपी सिस्टम, दिल्ली पुलिस के ई- एफआईआर सिस्टम व एनसीआरबी के अपराध व अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम का एकीकरण शामिल है। अब एनसीआरपी व 1930 पर की गई 10 लाख से अधिक की वित्तीय हानि की शिकायतें दिल्ली की ई-क्राइम पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज होंगी। इसे तुरंत संबंधित क्षेत्रीय साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों को भेज दिया जाएगा।