नेपाल में बढ़ते प्रदर्शन ने मचाई हलचल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफ़ा

काठमांडू। नेपाल इन दिनों गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। देशभर में हिंसक प्रदर्शन और अशांति का माहौल है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और लंबे समय से चले आ रहे भ्रष्टाचार एवं बेरोज़गारी के मुद्दों ने युवाओं में गहरी नाराज़गी पैदा कर दी है। यही नाराज़गी अब "जेन ज़ेड मूवमेंट" (Gen Z Movement) के रूप में सड़कों पर दिखाई दे रही है।

सोशल मीडिया बैन से भड़का गुस्सा

नेपाल सरकार द्वारा अचानक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर पाबंदी लगाने का फैसला प्रदर्शन का मुख्य कारण माना जा रहा है। युवाओं का कहना है कि यह कदम उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। पहले से ही बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार से जूझ रहे युवा इस प्रतिबंध को बर्दाश्त नहीं कर पाए और आंदोलन की शुरुआत हो गई।

हिंसक रूप लेता आंदोलन

शुरुआत में यह आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन धीरे-धीरे यह हिंसक हो गया। राजधानी काठमांडू समेत कई बड़े शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प की खबरें सामने आई हैं। कई जगहों पर राजनीतिक नेताओं के घरों पर हमला हुआ और आगजनी की घटनाएँ दर्ज की गईं। अब तक की जानकारी के अनुसार, इस हिंसा में कई लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों घायल हैं।

प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा

तेज़ी से बिगड़ते हालात और जनता के गुस्से के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है। ओली ने अपने बयान में कहा कि वे नहीं चाहते कि उनकी वजह से देश और संकट में फँसे। हालांकि, विपक्षी दलों का आरोप है कि ओली सरकार ने युवाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश की और जनता के असंतोष को समझने में नाकाम रही।

भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट

नेपाल में फैल रही अशांति का असर भारत पर भी पड़ सकता है। इसीलिए भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि अशांति और अवैध गतिविधियों को रोका जा सके।

विशेषज्ञों की राय

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल इस समय सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। यदि जल्दी समाधान नहीं निकला, तो देश में और अस्थिरता बढ़ सकती है। "जेन ज़ेड मूवमेंट" ने यह साफ कर दिया है कि युवा अब चुप नहीं बैठेंगे और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएँगे।

आगे का रास्ता

प्रधानमंत्री के इस्तीफ़े के बाद नेपाल की राजनीति अनिश्चितता की ओर बढ़ गई है। नई सरकार बनने तक प्रशासनिक अस्थिरता बनी रहेगी। वहीं, प्रदर्शनकारी युवाओं की माँग है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, रोजगार के अवसर पैदा किए जाएँ और सोशल मीडिया पर लगी पाबंदी तुरंत हटाई जाए।

नेपाल के इस उथल-पुथल भरे माहौल ने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब देखना होगा कि राजनीतिक दल और नेता इस संकट से निकलने के लिए क्या कदम उठाते हैं।