कांग्रेस अध्यक्ष ने महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र किया जारी, 5 गारंटियां दी

कांग्रेस अध्यक्ष ने महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र किया जारी, 5 गारंटियां दी
किसानों को 3 लाख तक का कर्ज माफ और बेरोजगारों को 4000 रुपए भत्ता देने का वादा
महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, हर वर्ष पांच सौ में छह गैस सिलेंडर का ऐलान
मुंबई | कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी (एमवीए) का घोषणा पत्र जारी किया। महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र के किसानों का तीन लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा और हर वर्ष पांच सौ रुपये में छह रसोई गैस सिलेंडर, बेरोजगारों को चार हजार रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया है। खरगे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र के लिए 5 गारंटी घोषित की थी । हमारी गारंटी महाराष्ट्र में सभी के कल्याण में सहायक होंगी। इसके तहत महाराष्ट्र के हर परिवार को लगभग 3 लाख रुपये वार्षिक सहायता मिलेगी । हमारी महालक्ष्मी योजना सभी महिलाओं को वित्तीय सहायता देगी, जिन्हें हर
महीने 3000 रुपये दिए जाएंगे। हम महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए एक मुफ्त बस सेवा शुरू करेंगे। खड़गे ने कहा जब हमने कर्नाटक में महिलाओं के लिए योजना शुरु की थी, तो भाजपा ने उसका मखौल उड़ाया था । लेकिन बाद में इन लोगों ने चुनाव को देख महाराष्ट्र में हमारी नकल कर योजना शुरु की। खडगे ने कहा कि महिलाओं को राहत मिले, इसलिए हर वर्ष छह रसोई गैस सिलेंडर 500
פה
रुपये कीमत पर दिए जाएंगे।
खडगे ने कहा आगामी विधानसभा चुनाव में महा विकास आघाड़ी चुनी गई तो महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इसके साथ आरक्षण की मर्यादा की 50 प्रतिशत को खत्म कर दिया जाएगा। खडगे ने कहा कि तेलांगना में जातिगत जनगणना शुरु कर दी गई है। उन्होंने कहा जातिगत जनगणना लोगों को बांटने के लिए नहीं, बल्कि यह पता लगाने के लिए
की जा रही है लोगों का जीवनस्तर किस तरह का है। किस जाति के लोगों को सरकारी लाभ मिल रहा है। जाति जनगणना का उद्देश्य लोगों को विभाजित करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि विभिन्न समुदायों की स्थिति कैसी है ताकि वे अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। खड़गे ने कहा किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ और नियमित कर्ज अदायगी करने वाले किसानों को 50,000 की छूट दी जाएगी। साथ किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। खेती के लिए गारंटीशुदा कीमत दी जाएगी, फसल बीमा की दमनकारी शर्तें हटाई जाएंगी। पढ़े-लिखे बेरोजगारों के लिए चार हजार प्रतिमाह ग्रेच्युटी दी जाएगी। 2.5 लाख सरकारी नौकरियों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरु की जाएगी।