दिल्ली में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोप, सुप्रीम कोर्ट सख्त; मुस्तफाबाद में फर्जी Form-7 आवेदन की जांच के आदेश
दिल्ली में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोप, सुप्रीम कोर्ट सख्त; मुस्तफाबाद में फर्जी Form-7 आवेदन की जांच के आदेश
नई दिल्ली, 19 नवंबर 2026: दिल्ली में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाने के कथित प्रयास का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राजधानी के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में कथित तौर पर फर्जी तरीके से फॉर्म-7 (Form-7) जमा कर पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को जांच करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अधिकारियों से शिकायत में दी गई जानकारी का सत्यापन करने और आरोप सही पाए जाने पर कानून के अनुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा है।
यह मामला मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) के दौरान सामने आया है। याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि कुछ बूथ लेवल एजेंटों (BLA) के नाम पर ऐसे फॉर्म-7 जमा किए गए, जिनके बारे में संबंधित एजेंटों ने आवेदन करने से इनकार किया है। इसके अलावा कुछ ऐसे मतदाताओं के नाम हटाने की आपत्तियां भी दर्ज कराई गईं, जिन्हें आवेदन में मृत या दूसरे स्थान पर स्थानांतरित बताया गया, जबकि वे कथित तौर पर अपने पुराने पते पर ही रह रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरोपों की सत्यता पर कोई अंतिम राय नहीं दी है, लेकिन संबंधित अधिकारियों को शिकायत की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
37 आवेदन में से 36 को फर्जी बताया गया
इस मामले में कांग्रेस नेता अली मेहदी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए कथित रूप से फर्जी आपत्तियां दाखिल किए जाने का मुद्दा उठाया गया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि एक बूथ लेवल एजेंट (BLA) के नाम से कुल 37 फॉर्म-7 आवेदन जमा किए गए थे। इनमें से 36 आवेदन कथित तौर पर गलत पाए गए। वकील के अनुसार, जिन मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन दिए गए थे, उनमें से 28 लोग अपने पंजीकृत पते पर ही रह रहे थे।
याचिका में यह भी कहा गया कि कुछ ऐसे लोगों के नाम पर आवेदन दाखिल किए गए, जिन्हें कथित तौर पर बूथ लेवल एजेंटों ने अधिकृत नहीं किया था। बाद में संबंधित एजेंटों ने भी इन आवेदनों पर हस्ताक्षर करने या इन्हें जमा कराने की जानकारी से इनकार किया।
याचिकाकर्ता का कहना था कि यदि इस तरह की आपत्तियों के आधार पर वास्तविक मतदाताओं के नाम हटा दिए जाते हैं तो उनके मतदान के अधिकार पर सीधा असर पड़ सकता है।
हालांकि, ये सभी बातें याचिकाकर्ता और उनके वकील की ओर से अदालत में रखे गए आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों की सत्यता पर फैसला नहीं दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की पीठ ने की सुनवाई
मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने की। इसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि इस मामले में पहले ही पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। इसके अलावा भारतीय निर्वाचन आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष भी प्रतिनिधित्व दिया गया है।
वकील ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद पुलिस की ओर से प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने अदालत से मामले में हस्तक्षेप करने और फर्जी आवेदन दाखिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की।
इस पर अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से पहले ही संबंधित अधिकारियों के सामने शिकायत प्रस्तुत की जा चुकी है। इसलिए निर्वाचन आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इन शिकायतों की जांच करनी चाहिए।
पीठ ने स्पष्ट किया कि वह आरोपों के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित अधिकारियों को शिकायत का सत्यापन करने और कानून के अनुसार आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया।
चुनाव आयोग की बूथ लेवल एजेंटों पर कार्रवाई की सीमा पर भी चर्चा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में बूथ लेवल एजेंटों की भूमिका और उन पर चुनाव आयोग के नियंत्रण का मुद्दा भी उठा।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि बूथ लेवल एजेंट राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं। यदि कोई एजेंट गलत या फर्जी आवेदन दाखिल करता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे ब्लैकलिस्ट कर सकता है, लेकिन एजेंटों पर आयोग का सीधा नियंत्रण सीमित है।
अदालत की टिप्पणी का आशय यह था कि राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और उनके द्वारा दाखिल किए गए आवेदनों की सत्यता सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है।
पीठ ने यह भी संकेत दिया कि शिकायत में संबंधित बूथ लेवल एजेंटों की स्पष्ट पहचान और उनके खिलाफ उपलब्ध जानकारी होनी चाहिए, ताकि निर्वाचन आयोग मामले की जांच कर सके।
FIR दर्ज नहीं होने के मुद्दे पर न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने याचिकाकर्ता के वकील को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने का सुझाव दिया।
क्या होता है Form-7 और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है?
मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार करने और नाम हटाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। इनमें फॉर्म-7 का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के नाम को मतदाता सूची में शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने या पहले से दर्ज नाम को हटाने का अनुरोध करने के लिए किया जाता है।
इस फॉर्म के माध्यम से निर्धारित कानूनी आधारों पर नाम हटाने की मांग की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर:
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मतदाता की मृत्यु हो चुकी हो।
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संबंधित व्यक्ति स्थायी रूप से अपना निवास स्थान बदल चुका हो।
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मतदाता का नाम नियमों के तहत एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हो।
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मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने पर वैध आपत्ति हो।
हालांकि, केवल फॉर्म जमा कर देने से किसी व्यक्ति का नाम अपने आप मतदाता सूची से नहीं हट जाता। निर्वाचन अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन और आपत्ति की जांच करनी होती है।
संबंधित मतदाता को नियमानुसार सूचना देने और आवश्यक सत्यापन के बाद ही नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। इसलिए फर्जी जानकारी देकर आवेदन जमा करना चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बन सकता है।
दिल्ली में SIR प्रक्रिया के बीच बढ़ा विवाद
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर पहले से ही राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा जारी है। निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया है और प्रारूप मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) भी प्रकाशित की जा चुकी है।
निर्वाचन आयोग की ओर से 31 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप सूची में पुनरीक्षण से पहले के लगभग 1.45 करोड़ मतदाताओं में से करीब 47 लाख नाम हटाए जाने की जानकारी दी गई थी। इन नामों को हटाए जाने के पीछे निर्धारित पुनरीक्षण प्रक्रिया और विभिन्न कारण बताए गए थे।
इसी प्रक्रिया के दौरान नाम हटाने को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों से आपत्तियां और शिकायतें सामने आई हैं। मुस्तफाबाद का मामला भी इसी व्यापक पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़ा है।
हालांकि, प्रारूप मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और फर्जी फॉर्म-7 आवेदन के आरोप दो अलग-अलग विषय हैं। किसी नाम का प्रारूप सूची में नहीं होना अपने आप में फर्जीवाड़े का प्रमाण नहीं है। मुस्तफाबाद में लगाए गए आरोपों की पुष्टि संबंधित अधिकारियों की जांच के बाद ही हो सकेगी।
25 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में निर्वाचन आयोग ने समयसीमा में बदलाव भी किया है।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, दिल्ली में मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। पहले यह समयसीमा 30 अक्टूबर थी।
इसके अलावा दावों और आपत्तियों के निस्तारण की तारीख बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है। अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर 2026 को प्रकाशित किए जाने का कार्यक्रम है।
इस अवधि में मतदाता अपनी जानकारी की जांच कर सकते हैं। यदि किसी योग्य मतदाता का नाम सूची में नहीं है या नाम हटाने को लेकर गलत आपत्ति दर्ज की गई है तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी शिकायत और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है।
अब निर्वाचन आयोग की जांच पर टिकी नजरें
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब निर्वाचन आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अधिकारियों को मुस्तफाबाद में जमा किए गए कथित फर्जी फॉर्म-7 आवेदनों की जांच करनी होगी। यह भी पता लगाना होगा कि आवेदन किन लोगों की ओर से जमा किए गए, क्या संबंधित बूथ लेवल एजेंटों ने वास्तव में उन्हें अधिकृत किया था और जिन मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है।
यदि जांच में आवेदन गलत पाए जाते हैं तो निर्वाचन आयोग को कानून के अनुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी, ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से न हटे।
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल मतदाता सूची की विश्वसनीयता और प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदान के अधिकार की सुरक्षा का है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जांच और नियमानुसार कार्रवाई का रास्ता स्पष्ट किया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि निर्वाचन आयोग की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और मुस्तफाबाद के मतदाताओं को लेकर उठी शिकायतों पर क्या कदम उठाए जाते हैं।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फर्जीवाड़े की पुष्टि नहीं की है, बल्कि आरोपों का सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
स्रोत: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, LiveLaw, The Indian Express, NDTV और PTI की 19 नवंबर 2026 की रिपोर्टें।
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