राजस्थान के 301 निकायों के नतीजे: BJP का दबदबा, 197 निकायों में बोर्ड; कांग्रेस 94 पर सिमटी

राजस्थान के 301 निकायों के नतीजे: BJP का दबदबा, 197 निकायों में बोर्ड; कांग्रेस 94 पर सिमटी

जयपुर, 25 सितंबर 2026। राजस्थान के नगरीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बड़ी बढ़त दर्ज की है। राज्य में घोषित 301 शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष, सभापति और महापौर पदों के नतीजों में भाजपा ने 197 निकायों में अपने बोर्ड बनाने में सफलता हासिल की, जबकि कांग्रेस के खाते में 94 निकाय आए हैं। इसके अलावा सात निकायों में निर्दलीय उम्मीदवार अध्यक्ष पद पर चुने गए। आम आदमी पार्टी (AAP), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के उम्मीदवारों ने भी एक-एक निकाय में अध्यक्ष पद हासिल किया। 

इन परिणामों को राजस्थान की शहरी राजनीति में भाजपा के मजबूत प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, अध्यक्ष पदों के परिणाम और पार्षदों के चुनाव परिणामों के बीच अंतर भी दिखाई दिया है। कई निकायों में पार्षदों की संख्या और अध्यक्ष पद के नतीजे एक जैसे नहीं रहे। ऐसे में स्थानीय स्तर पर निर्दलीय पार्षदों और छोटे दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण बनी रही।

309 में से 301 निकायों के परिणाम घोषित

राजस्थान में कुल 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुनावी प्रक्रिया हुई थी। उपलब्ध परिणामों के अनुसार 301 निकायों के प्रमुख पदों के नतीजे घोषित किए जा चुके थे। इन 301 में भाजपा ने 197 और कांग्रेस ने 94 निकायों में प्रमुख पद हासिल किए। सात स्थानों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई, जबकि AAP, CPI(M) और RLP को एक-एक निकाय में सफलता मिली। 

इस आंकड़े के मुताबिक भाजपा और कांग्रेस के बीच अध्यक्ष/प्रमुख पदों की संख्या में 103 निकायों का अंतर रहा। भाजपा के लिए यह परिणाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कई नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों में अपना नियंत्रण स्थापित किया है।

नगर निगमों में भी भाजपा को बढ़त

नगर निगम स्तर पर भी भाजपा का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। घोषित परिणामों में भाजपा ने चार नगर निगमों में बोर्ड बनाने में सफलता हासिल की, जबकि कांग्रेस ने बीकानेर नगर निगम में अपना बोर्ड बनाया। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार अलवर, उदयपुर, अजमेर और पाली में भाजपा के उम्मीदवार महापौर चुने गए। भरतपुर और भीलवाड़ा में भाजपा उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध महापौर चुने जा चुके थे। 

हालांकि जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों के महापौर पद के चुनाव 25 सितंबर को होने थे, इसलिए इन तीन बड़े शहरों की तस्वीर अलग से सामने आनी थी। 

नगर निगमों के परिणामों ने राज्य के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति को लेकर चर्चा बढ़ा दी है। दूसरी ओर बीकानेर में कांग्रेस की सफलता ने यह भी दिखाया कि सभी शहरों में परिणाम एकतरफा नहीं रहे।

पार्षदों के आंकड़ों में मुकाबला अलग

निकाय प्रमुखों के चुनाव से पहले हुए पार्षद चुनावों में तस्वीर अपेक्षाकृत ज्यादा प्रतिस्पर्धी थी। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 10,244 वार्डों के चुनाव में भाजपा ने 4,182 वार्ड, कांग्रेस ने 3,619 वार्ड, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2,273 वार्ड जीते।

यानी कई निकायों में किसी एक दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होने की स्थिति बनी। ऐसी परिस्थितियों में निर्दलीय पार्षदों और अन्य दलों के पार्षदों का समर्थन बोर्ड गठन के लिए अहम हो गया। अध्यक्ष या सभापति के चुनाव में पार्षदों के समर्थन और मतदान ने कई जगह अंतिम परिणाम को प्रभावित किया।

यह अंतर राजस्थान के स्थानीय चुनावों की एक महत्वपूर्ण विशेषता को सामने लाता है। किसी पार्टी का पार्षदों के बीच सबसे बड़ा दल होना जरूरी नहीं कि उसी पार्टी के उम्मीदवार को अध्यक्ष या महापौर का पद भी दिला दे। कुछ निकायों में क्रॉस-वोटिंग और राजनीतिक समर्थन के कारण अंतिम परिणाम अलग रहे। 

निर्दलीयों और छोटे दलों ने भी छोड़ी छाप

301 घोषित निकायों में सात स्थानों पर निर्दलीय उम्मीदवार अध्यक्ष पद पर पहुंचे। इसके अलावा AAP, CPI(M) और RLP ने भी एक-एक निकाय में प्रमुख पद हासिल किया। इससे स्पष्ट है कि बड़े दलों के बीच मुकाबले के बावजूद स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय समीकरण और निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका बनी रही। 

हाड़ौती क्षेत्र के परिणामों में भी इसी तरह अलग-अलग राजनीतिक समीकरण दिखाई दिए। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के 26 निकायों में भाजपा ने 15, कांग्रेस ने 10 और AAP ने एक निकाय में बोर्ड बनाया। बारां में AAP की सफलता ने स्थानीय राजनीति में एक अलग समीकरण भी सामने रखा। 

भाजपा के लिए राजनीतिक संदेश

भाजपा ने इन परिणामों को राज्य में जनता के समर्थन से जोड़ते हुए इसे अपनी संगठनात्मक ताकत का संकेत बताया है। पार्टी नेतृत्व ने निकाय चुनाव के प्रदर्शन के बाद आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर भी उम्मीद जताई है। 

वहीं, भाजपा ने चुनाव परिणामों की संगठनात्मक समीक्षा की तैयारी भी शुरू की है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पार्टी अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन का आकलन करेगी और संगठन की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

कांग्रेस के सामने स्थानीय संगठन मजबूत करने की चुनौती

कांग्रेस ने 94 निकायों में प्रमुख पद हासिल किए हैं। इसके अलावा कई निकायों में पार्टी के पार्षदों की संख्या भी महत्वपूर्ण रही। ऐसे में पार्टी के लिए स्थानीय स्तर पर संगठन, पार्षदों के बीच समन्वय और बोर्डों के संचालन पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा।

कुछ निकायों में कांग्रेस के पास पर्याप्त पार्षद होने के बावजूद अध्यक्ष या महापौर पद उसके हाथ से निकल गया। अजमेर और पाली जैसे मामलों में उपलब्ध रिपोर्टों ने पार्षद संख्या और प्रमुख पद के परिणाम के बीच अंतर को रेखांकित किया है।

अब आगे क्या?

राजस्थान के नगर निकाय चुनावों के ये परिणाम राज्य की स्थानीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। भाजपा ने 301 घोषित निकायों में से 197 में प्रमुख पद हासिल किए हैं, जबकि कांग्रेस 94 निकायों तक सीमित रही। निर्दलीय और छोटे दलों ने भी कुछ स्थानों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।

हालांकि, इन परिणामों को केवल पार्टीवार संख्या के आधार पर देखने के बजाय पार्षदों की संख्या, स्थानीय गठजोड़, निर्दलीयों की भूमिका और अलग-अलग शहरों के राजनीतिक समीकरण के साथ देखना होगा। नगर निगमों में शेष प्रमुख चुनावों के परिणाम सामने आने के बाद राज्य के शहरी निकायों की तस्वीर और स्पष्ट होगी।

कुल मिलाकर, घोषित परिणामों ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकायों में भाजपा और कांग्रेस के बीच शक्ति-संतुलन की एक स्पष्ट तस्वीर पेश की है। भाजपा के खाते में 197 निकायों के प्रमुख पद आए हैं, जबकि कांग्रेस ने 94 निकायों में अपनी पकड़ बनाई है।