Border Areas में Renewable Energy Projects पर MHA की सख्ती, 1 किमी तक Solar-Wind Projects पर रोक

8 अगस्त 2026: भारत सरकार ने देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में renewable energy projects को लेकर सुरक्षा नियम कड़े कर दिए हैं। गृह मंत्रालय (MHA) ने नए security guidelines जारी करते हुए Line of Control (LoC), Line of Actual Control (LAC) और International Border से 1 किलोमीटर के भीतर नए solar, wind और hybrid renewable energy projects पर रोक लगा दी है।

सरकार के नए नियमों के तहत सीमा से 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र को sensitive area माना जाएगा। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि 50 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र में renewable energy projects पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस क्षेत्र में प्रस्तावित projects को अतिरिक्त security scrutiny और आवश्यक approvals से गुजरना होगा।

MHA के अनुसार, यह guidelines सीमा क्षेत्रों में solar, wind और hybrid projects के लिए एक uniform और transparent security framework तैयार करने के उद्देश्य से जारी की गई हैं। सरकार ने national security requirements के साथ-साथ ease of doing business को भी ध्यान में रखने की बात कही है।

1 किलोमीटर का No-Project Zone

नई व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर renewable energy projects पर रोक है। यह restriction केवल International Border तक सीमित नहीं है, बल्कि LoC और LAC पर भी लागू होगी।

इसका सीधा असर उन कंपनियों और developers पर पड़ेगा जो भारत की सीमाओं के करीब बड़े solar parks, wind farms या hybrid renewable energy installations स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।

सरकार का मानना है कि सीमा के बेहद करीब बड़े infrastructure projects राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिम पैदा कर सकते हैं। ऐसे projects में बड़ी संख्या में workers, engineers, equipment, communication systems और अन्य infrastructure शामिल हो सकते हैं। इसलिए sensitive border zones में इनकी location को security perspective से जांचना आवश्यक माना गया है।

50 किलोमीटर तक Sensitive Zone

MHA ने LoC, LAC और International Border से 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र को sensitive area घोषित किया है।

इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर से बाहर लेकिन 50 किलोमीटर के भीतर प्रस्तावित renewable projects को सामान्य projects की तुलना में अधिक security scrutiny का सामना करना पड़ेगा।

ऐसे projects के लिए Ministry of Home Affairs से security clearance आवश्यक होगी और प्रस्तावों का assessment case-by-case basis पर किया जाएगा।

सरकार का यह कदम उन क्षेत्रों में खास महत्व रखता है जहां border security और infrastructure development एक-दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं।

1 से 20 किलोमीटर के बीच Defence Ministry की NOC

नई guidelines में International Border के संबंध में एक अतिरिक्त प्रावधान भी रखा गया है।

International Border से 1 से 20 किलोमीटर के बीच प्रस्तावित renewable energy projects के लिए MHA security clearance के अलावा Ministry of Defence से No-Objection Certificate (NOC) लेना होगा।

इससे border areas में renewable infrastructure स्थापित करने से पहले security agencies की विस्तृत जांच संभव होगी।

हालांकि, 20 से 50 किलोमीटर के बीच भी projects पूरी तरह unrestricted नहीं होंगे। उन्हें MHA की security scrutiny और लागू होने वाली अन्य आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

Foreign Workers पर भी कड़े नियम

नई guidelines का एक महत्वपूर्ण हिस्सा project workforce से जुड़ा है।

MHA ने land-bordering countries से जुड़े engineers, employees, staff और labour को renewable energy projects में शामिल करने पर भी restrictions लगाई हैं। ऐसे personnel को project implementation में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की prior permission आवश्यक होगी। रिपोर्टों में विशेष रूप से पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों का उल्लेख किया गया है।

यह प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े renewable projects के निर्माण और operation में बड़ी संख्या में technical personnel और workers की आवश्यकता होती है।

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि sensitive border infrastructure में काम करने वाले personnel की background और access को security perspective से properly assess किया जा सके।

Land Transfer और Foreign Investment पर भी निगरानी

Border-area renewable projects में केवल project construction ही नहीं, बल्कि land ownership और investment structure पर भी नजर रखी जाएगी।

रिपोर्टों के अनुसार, project के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन को किसी foreign company को transfer करने से पहले approval की आवश्यकता होगी। यदि project में foreign investment शामिल है, तो संबंधित foreign direct investment policy के तहत अलग approval process भी लागू हो सकता है।

इससे सरकार border areas में critical infrastructure की ownership और control को लेकर अतिरिक्त safeguards लागू कर सकेगी।

Anti-Drone और Security Infrastructure

Border areas में बड़े solar और wind installations के security implications केवल manpower तक सीमित नहीं हैं।

ऐसे projects में लंबे transmission networks, control systems, communication infrastructure और अन्य electronic equipment लगाए जाते हैं। इसलिए border security के नजरिए से इन facilities की vulnerability भी महत्वपूर्ण हो सकती है।

नई security framework के तहत developers को project की nature और location के अनुसार additional security requirements का पालन करना पड़ सकता है। इससे sensitive installations के आसपास surveillance और protection mechanisms को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

सरकार ने 5 जून को जारी किया था Office Memorandum

MHA ने इस व्यवस्था की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम 5 जून 2026 को जारी किए गए Office Memorandum के माध्यम से उठाया था। इसके बाद detailed guidelines जारी की गईं।

नए नियम उन projects पर भी लागू होंगे जिन्हें guidelines जारी होने के बाद fresh security clearance के लिए आवेदन करना होगा।

हालांकि, एक महत्वपूर्ण राहत भी दी गई है। जिन projects को नई guidelines जारी होने से पहले ही MHA से security clearance मिल चुकी है, उन्हें इन्हीं guidelines के तहत दोबारा clearance के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

Renewable Energy Expansion और National Security के बीच संतुलन

भारत तेजी से renewable energy capacity बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। Solar और wind power इस transition के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।

ऐसे में border regions में renewable projects पर security restrictions लगाने से कुछ proposed projects की location, approval timeline और development cost प्रभावित हो सकती है।

लेकिन सरकार का तर्क है कि national security considerations को infrastructure planning में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से LoC और LAC जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में infrastructure की location का strategic importance काफी अधिक होता है।

नई guidelines इसी balance को स्थापित करने का प्रयास करती हैं—जहां renewable energy development जारी रहे, लेकिन अत्यधिक संवेदनशील border zones में security safeguards से समझौता न हो।

Developers के लिए बढ़ेगी Approval प्रक्रिया

नई व्यवस्था के बाद border areas में renewable energy developers को project शुरू करने से पहले अधिक विस्तृत due diligence करनी होगी।

अब केवल land availability, solar radiation, wind potential और grid connectivity पर्याप्त नहीं होगी। Developers को यह भी देखना होगा कि प्रस्तावित site border से कितनी दूरी पर है और उस location पर कौन-कौन से security approvals आवश्यक होंगे।

विशेष रूप से 1 से 20 किलोमीटर के International Border zone में MHA clearance और Defence Ministry की NOC जैसी अतिरिक्त प्रक्रियाएं project planning की timeline को प्रभावित कर सकती हैं।

पहले से मंजूर Projects को राहत

सरकार ने existing projects के लिए भी स्थिति स्पष्ट की है।

जिन projects को guidelines जारी होने से पहले MHA की security clearance मिल चुकी है, उन्हें नए नियमों के तहत फिर से clearance लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले से मंजूर projects पर regulatory uncertainty कम करने की कोशिश की गई है।

हालांकि, नए applications और fresh proposals को नई security framework के अनुसार ही process किया जाएगा।

Border Infrastructure Policy में बड़ा बदलाव

MHA की नई guidelines को केवल renewable energy policy के रूप में देखना पूरी तस्वीर नहीं होगी। यह भारत की broader border infrastructure और national security policy से भी जुड़ी हुई है।

भारत की land borders पर infrastructure development लगातार बढ़ रहा है। Roads, bridges, communication networks, transmission systems और energy infrastructure का विस्तार border areas में connectivity और economic activity बढ़ाने में मदद करता है।

लेकिन strategic locations पर infrastructure की मौजूदगी संभावित security risks भी पैदा कर सकती है। इसलिए सरकार अब development और security के बीच अधिक structured approval mechanism स्थापित कर रही है।

आगे क्या होगा?

नई guidelines के बाद renewable energy developers को border areas में project planning से पहले security clearance requirements को प्राथमिकता देनी होगी।

MHA और Defence Ministry द्वारा case-by-case assessment से यह तय किया जाएगा कि कोई proposed project strategic या security concerns पैदा करता है या नहीं।

इससे कुछ sensitive locations में renewable projects को रोक दिया जाएगा, जबकि comparatively less sensitive locations में आवश्यक clearances के बाद development की अनुमति मिल सकती है।