टॉपर्स की फोटो बिना अनुमति नहीं छाप पाएंगे

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कोचिंग सेंटर्स 100 फीसदी सलेक्शन - जॉब्स का दावा नहीं कर सकते
केंद्र ने नई गाइडलाइन जारी की
नई दिल्ली। कोचिंग सेंटर्स अब 100 फीसदी सिलेक्शन और 100 फीसदी नौकरी देने का दावा नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। ऐसा भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए किया गया है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण शिकायतों के बाद किया है। अब तक
प्राधिकरण के अनुसार कोचिंग सेंटर अब ऐसे झूठे दावे नहीं कर सकते जो उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं। सरकार ने यह फैसला कई
कोचिंग संस्थानों को 54 नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा 18 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर करीब 54.60 लाख रुपए का जुर्माना
लगाया गया हैं और उन्हें भ्रामक विज्ञापन वापस लेने का आदेश भी दिया गया है।
ये गाइडलाइन एकेडमिक सपोर्ट, एजुकेशन, गाइडेंस और ट्यूशन सर्विस से जुड़े सभी संस्थान, कोचिंग सेंटर्स और ऑर्गनाइजेशन पर मान्य होगी। अगर कोचिंग सेंटर्स
लुभाने के लिए सच्चाई छिपाते हैं। यही वजह है कि हमें कोचिंग इंडस्ट्री के लिए ये गाइडलाइन लानी पड़ी। सरकार कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी भी एडवटाइजमेंट की क्वालिटी कंज्यूमर राइट्स के खिलाफ नहीं हो सकती।'
इसका पालन नहीं करते हैं तो उन पर 1.15 करोड़ रुपए की
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ नहीं
कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी निधि खरे ने कहा, 'हमने देखा कोचिंग सेंटर्स जानबूझकर स्टूडेंट्स को
फीस रिफंड कराई
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से कई शिकायतें मिली थीं। इनमें से ज्यादातर शिकायतें एनरोलमेंट फीस रिफंड न होने की थी । इसके बाद पीड़ित स्टूडेंट्स को करीब 1.15 करोड़ रुपए रिफंड की पहल
शुरू की और मुकदमेबाजी से पहले ही इन स्टूडेंट्स को उनका रिफंड मिल गया था । जनवरी में गाइडलाइन जारी की थी
इस साल जनवरी में स्टूडेंट्स की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, क्लासेज में आग की घटनाओं और कोचिंग सेंटर्स में सुविधाओं की कमी के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा भ्रामक वादे करना और अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी थी।