Rajasthan Budget 2025

राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार, 19 फरवरी 2025 को राज्य विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। करीब 2 घंटे 18 मिनट की इस बजट स्पीच में उन्होंने राजस्थान को 350 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा। 'राइजिंग राजस्थान' के बाद यह पहला 'ग्रीन थीम बजट' था, जो नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित था।

बजट की प्रमुख घोषणाएँ:

• ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे: राज्य में 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण।

• पेयजल कनेक्शन: 2 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन प्रदान करना।

• रोज़गार: अगले एक वर्ष में 2.75 लाख सरकारी और निजी नौकरियों की पेशकश।

• रिंग रोड: 15 शहरों में ट्रैफिक कम करने के लिए रिंग रोड का निर्माण।

• निःशुल्क बिजली: हर महीने 150 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान करना।

• नई बसें: 1000 नई बसों की खरीद।

• सड़क मरम्मत: प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को सड़क मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित करना।

• 'मां कोष': अन्य राज्यों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार के लिए 'मां कोष' की स्थापना।

• नेत्र जांच और चश्मा: गरीबों को निःशुल्क नेत्र जांच और चश्मा प्रदान करना।

• वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक यात्रा: बुजुर्गों को ट्रेन और विमान से निःशुल्क धार्मिक यात्राएँ करवाना।

• सामाजिक सुरक्षा पेंशन: पेंशन राशि में वृद्धि।

• जीरो एक्सीडेंट जोन: सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जीरो एक्सीडेंट जोन की स्थापना।

• वरिष्ठ नागरिकों के लिए दवा वितरण: 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को घर पर निःशुल्क दवा पहुंचाना।

• बालिकाओं के लिए स्कूटी: 35,000 बालिकाओं को स्कूटी वितरित करना।

• 'लखपति दीदी' योजना: 20 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाना।

• अग्निवीरों के लिए आरक्षण: अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण।

• पंचायती राज प्रतिनिधियों और पुजारियों का मानदेय: मानदेय में वृद्धि।

• पीएम किसान सम्मान निधि: राशि में वृद्धि।

• गेहूं के एमएसपी पर बोनस: बोनस राशि में वृद्धि।

• किसानों को लोन: 30 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करना।

• गोबर गैस प्लांट सब्सिडी: गोबर गैस प्लांट स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करना।

• स्वच्छ और हरित शहर: 900 करोड़ रुपये की लागत से स्वच्छ और हरित शहर बनाना।

यह बजट राज्य के समग्र विकास, विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है, जिससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।