इप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने पर विपक्ष का हंगामा

इप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने पर विपक्ष का हंगामा, वॉकआउट
होली की छुट्टी के बाद सोमवार को राज्यसभा व लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। राज्यसभा में विपक्ष ने डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड पर चर्चा कराने की मांग की जिसे उपसभापति अस्वीकार कर दिया। इसके कारण कांग्रेस व टीएमसी समेत विपक्षी दल के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और वामपंथी दलों के सदस्यों ने नियम 267 के तहत नोटिस दिए, लेकिन उपसभापति हरिवंश ने कहा कि उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।
जहां टीएमसी और कांग्रेस के सांसदों ने डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड का मुद्दा उठाने की मांग की, वहीं तमिलनाडु के सदस्य दक्षिणी राज्यों में होने वाले परिसीमन के मुद्दे पर
चर्चा करना चाहते थे । विपक्षी सदस्यों ने नारे लगाए व चर्चा के लिए दबाव डाला लेकिन उपसभापति हरिवंश ने उनके नोटिस को अस्वीकार कर दिया जिसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया।
राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा सदस्य शमिक भट्टाचार्य ने तस्लीमा नसरीन को कोलकाता वापस लाने की मांग की। उन्होंने कहा एक महिला को सिर्फ इसलिए अपना देश
छोड़ना पड़ा क्योंकि उसने बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार पर एक किताब लिखी थी । वामपंथी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने तस्लीमा के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। तस्लीमा कोलकाता लौटना चाहती हैं। वह बंगाली में साहित्य लिखना चाहती हैं, वह बंगाली में कविता लिखना चाहती हैं, बंगाली में बोलना चाहती हैं।
भारतीय रेल की वित्तीय स्थिति अच्छी, यात्रियों को दे रहे पहले से अधिक सब्सिडी : रेल मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में भारतीय रेल की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने बताया भारतीय रेल यात्रियों को किफायती किराए पर सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्थान हासिल कर रही है। जहां हमारे देश में रेलवे का किराया पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश व श्रीलंका के रेल किराए से भी कम है, वहीं पश्चिमी देशों में रेल किराया तो भारत की अपेक्षा 10-20 गुना अधिक है। संसद में सभी लंबित आश्वासन तीन महीने में पूरे किए जाएंगे
राज्यसभा में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं किए जाने का मुद्दा सोमवार को सदन में उठा । राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह ने सरकार पर संसद में दिए आश्वासन को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा 76 प्रतिशत किए गए
आश्वासन पूरे नहीं किए। प्रश्न का जवाब देते हुए संसदीय कार्य राज्यमंत्री एल मुरुगन ने बताया कि संसद के दोनों सदनों में 1311 आश्वासन पूरे नहीं किए गए हैं। इसमें राज्यसभा में 547, लोकसभा में 764 आश्वासन लंबित हैं। सभी लंबित आश्वासन को 3 महीने के अंदर पूरे किए जाएंगे।