नई जिला परिषदों का होगा गठन, आमजन को मिलेगा 'नए जिलों का वास्तविक लाभ

नई जिला परिषदों का होगा गठन, आमजन को मिलेगा 'नए जिलों का वास्तविक लाभ'
मुख्यमंत्री ने किया अनुमोदन, पंचायतीराज अधिनियम के तहत कलक्टर तैयार करेंगे प्रस्ताव

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार नए जिलों में प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए आवश्यक संसाधन एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। इसी कड़ी में सीएम ने नई जिला परिषदों के गठन एवं प्रभावित जिला परिषदों के पुर्नगठन से संबंधित कार्यवाही के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत संबंधित जिलों (आठ नए जिले एवं 12 प्रभावित जिले) के कलेक्टर पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के आधार पर जिला परिषद के गठन एवं पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार करेंगे। साथ इससे प्रभावित पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के नवसृजन एवं
पुनर्गठन के प्रस्ताव भी तैयार किए जाएंगे। जिला कलक्टरों द्वारा प्रस्तावों को सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रसारित कर एक माह में आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिनके निस्तारण के बाद प्रस्तावों को राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा। प्रस्तावों के परीक्षण व अनुमोदन पश्चात नवगठित पुनर्गठित जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी की जाएगी।
रामगंज मण्डी में बालिका सैनिक विद्यालय के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी

बारां में ईआरसीपी के कार्यों को गति प्रदान करने हेतु भूमि आवंटन की दी स्वीकृति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में ईआरसीपी परियोजना के कार्यों को गति प्रदान करने और बारां जिले में जनजाति बहुल क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भूमि आवंटन के महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। शर्मा ने रीको को राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना के लिए भूमि आंवटन की स्वीकृति भी प्रदान की है। कोटा की रामगंजमण्डी तहसील में 22 हैक्टेयर भूमि का आंवटन स्कूल शिक्षा विभाग को करने की स्वीकृति प्रदान की। ईआरसीपी परियोजना के तहत
बारां में रामगढ एवं महलपुर
बैराज
के निर्माण से डूब क्षेत्र में होने वाले विस्थापितों व प्रभावित परिवारों को अन्यत्र बसाने के लिए आबादी के लिए ग्राम कोयला में 35 हैक्टेयर भूमि आंवटन की स्वीकृति प्रदान की। सीएम भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी के पास राजस्थान पेट्रोजोन की
स्थापना के लिए रीको को पचपदरा तहसील (बालोतरा ) के ग्राम बोरावास में 97 हैक्टेयर भूमि और ग्राम बागुण्डी में 26 हैक्टेयर भूमि के आंवटन की स्वीकृति दी है। इससे राज्य में औद्यौगिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।