सर्वदलीय बैठक : 30 राजनीतिक दलों के 42 नेताओं ने भाग लिया संसद का शीतकालीन सत्र आज से
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सर्वदलीय बैठक : 30 राजनीतिक दलों के 42 नेताओं ने भाग लिया
संसद का शीतकालीन सत्र आज से, अडानी और मणिपुर मुद्दे पर चर्चा चाहता है विपक्ष
सरकार ने कहा- सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार
नई दिल्ली। संसद के सोमवार से शुरू होने जा रहे हैं शीतकालीन सत्र से एक दिन पूर्व आज सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस दौरान विपक्ष ने कुछ मांगें और सुझाव सरकार के समक्ष रखें। वहीं सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और कार्यमंत्रणा समिति के
सत्र में होगी 19 बैठकें, वक्फ समेत 16 विधेयक लिस्ट में
संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। सरकार ने सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयक की लिस्ट तैयार की है। लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 2 विधेयक लंबित हैं। इस सत्र में कार्यवाही शुरू होने से पहले केरल और नांदेड़ सीट से उपचुनाव जीतकर आए 2 नए सांसदों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शपथ दिलाएंगे।
समक्ष इन्हें रखा जाएगा और उन पर सत्र में कुल 16 बिल, 11 पर चर्चा, 5 मंजूरी के लिए पेश होंगे
उचित निर्णय लिया जाएगा।
रक्षामंत्री राजनाथ की अध्यक्षता में संसद भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक में 30 राजनीतिक दलों के 42 नेताओं ने भाग लिया । सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सरकार विपक्ष की मांगों व सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना। सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, हम केवल इतना चाहते हैं कि सदन सुचारु रूप से चले।
बैठक में अडानी समूह से जुड़े मामले, मणिपुर में पिछले डेढ़ साल से जारी हिंसा और वक्फ संशोधन विधेयक का भी मुद्दा विपक्ष की ओर से उठाया। बैठक में शामिल नेताओं
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 16 विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें से 11 विधेयक चर्चा के लिए रखे जाएंगे। जबकि 5 कानून बनने के लिए मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रस्तावित विधेयकों का सेट
ने कहा सरकार वक्फ विधेयक लाने की बात कर रही है लेकिन अभी तक इसका मसौदा तैयार नहीं हुआ । आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा वक्फ बिल पर उन्होंने यह मुद्दा उठाया अगर जेपीसी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है तो सरकार कैसे कह सकती है हम वक्फ बिल लागू करेंगे। संसद में इस दौरान कई क्षेत्रीय दलों ने अपने राज्यों से जुड़े मुद्दे भी उठाए ।
अभी सूची का हिस्सा नहीं है, वहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहा है कि सरकार इसे सत्र में ला सकती है। वहीं, राज्यसभा बुलेटिन में कहा लोकसभा से पारित एक अतिरिक्त विधेयक भारतीय वायुयान विधेयक राज्यसभा मंजूरी के लिए लंबित है।
में
वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति के 29 नवंबर को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद है, लेकिन यह तभी संभव है। जब वह मानसून सत्र में दी गई समय सीमा का पालन करती है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने पैनल को अपनी रिपोर्ट देने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। 22 अगस्त से लेकर जेपीसी ने 25 बैठकें की हैं।
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